संविधान २०७२ मा आदिवासी जनजाती महिलाको प्रस्ताब

सम्माननीय अध्यक्षज्यू,संविधानसभा
माननीयअध्यक्षज्यू, नागरिक सम्बन्धतथा संविधान सुझाव समिति, माननीय सभासद्ज्यूहरू ।
विषयःप्रारम्भिक मस्यौदा संविधान—२०७२ मा टिप्पणी तथा सुझाव प्रस्तुत गरीएको वारे ।
नेपालको संविधान २०७२ को मस्यौदा समितिले मस्यौदा संविधान तयार गरी विधेयक तयार गर्न सुरु गरी सकेको छ ।  राज्यको हरेक  तहमा महिलाको समावेशीकरणको लागि आवाज उठाई रहेको यस परिस्थीतिमा महिलाभित्र आदिवासीजनजाति ,दलित, मधेशी, मुस्लिम, एकल महिला, अपाङ्गता भएका महिला, अल्पसंख्यक महिलाको अधिकार र समानुपातीक सहभागिताको वहसले स्थानपाएको अवस्था छ । यस प्रारम्भीक मस्यौदामा आदिवासीजनजाती लगायत यी उल्लेखित महिलाहरुको पहिचान संविधानमा नै नभएसम्म केही पनि अधिकार सम्पन्न हुन नसक्ने कुरा पनि सुनिश्चित छ । अतः आदिवासीजनजाती सहित सबै महिलाको पहिचान संविधानमा नै सुनिश्चितभएको खण्डमा मात्र उनीहरुको सार्वजनिक सेवा तथा सरकारी कार्यक्रमहरूमा पहुँचमा बृद्धि गराउने,  लगायत निर्णयप्रक्रियामा सहभागी हुने अधिकार सुनिश्चि तहुनेछ । तर यो प्रारम्भिक मस्यौदाले आदिवासीजनजाती महिला सहितका अन्य विविधता भित्रका महिलाका सवाललाई संबोधन गरिरहेको अवस्था नहुनाले यस मस्यौदालाई व्यवहारिक बनाउन धेरै संशोधनहरु आवश्यक रहेका छन् । हाल संविधान निर्माण प्रकृयाका लागि नागरिक समाजसँग राय सुझाव संकलन भइसकेको अवस्थामा  आदिवासीजनजाती महिलाका सवालहरु  संशोधनमा समावेश गरियोस भनी  निम्न सुझावहरु प्रस्तुत गरेकोछ । यो कार्यले संविधान निर्माण प्रक्रियामा आदिवासी जनजाती महिलाका मुद्धालाई संबोधन गर्न सहयोग पुरयाउने अपेक्षा सहित निम्न सुझाव प्रस्तुत गरिएकोछ ।
(१) प्रस्तावना :
  – स्वयत्तत्त ाभन्ने शब्दावलीको पछाडी आत्मनिर्णयको अधिकार थप्ने
  – सामन्ती, निरकुं भन्ने पाराग्राफमा एकात्मकको पछाडी पितृसत्तात्मक राज्यव्यवस्था भन्ने शब्दावली थप्ने ,
(२) धारा (७) १ नेपाली भाषा भन्ने शब्द हटाई खस भाषा भन्ने शब्द राख्ने ,
(३) नागरिकता (धारा २, धारा १३ (१) (२) र धारा १८):
  – बाबु वा आमा मध्ये एक नेपाली नागरिक भएमा निजका सन्तान बशंजको आधारमा नेपालको नागरिक हुनेछ ।
  – विदेशी नागरिकसंग वैवाहिक सम्बन्ध राख्नेका हकमा लागू हुने एउटै लैंगिक–तटस्थ शर्त बन्देजको व्यवस्था गर्ने।
(४) धारा २३ (३) समानताको हक :
विपन्न भन्ने शव्द पछाडी राजनैतिक र पहिचानका आधार भन्ने शव्द थप गर्ने…पिछडिएका भन्ने शव्दको सट्टा पछाडी पारिएका भन्ने शव्द राख्ने ।
(५) धारा ३० सम्पत्ति सम्बन्धीहक :
  – पैत्रीक सम्पत्तिमा छोरा र छोरीको समान हक यथावत राख्ने,
  – आदिवासीजनजातिहरुले परापुर्व देखि भोगी, चर्ची ओगटी आएका, भूमि तथा प्राकृतिक स्रोत साधनहरु माथी उनीहरुको हक हुनेछ । राज्यले उनीहरुका प्रथाजनित कानून र त्यसमा आधारित मौलिक प्रकारको भूमि प्रशासन तथा पराम्परगत न्यायिक प्रणालीलाई मान्यता दिनेछ  उनीहरुको परम्पगत भोगचलनको जग्गा जमिन अरुकै नाममा दर्ता भई गएको भए राज्यले त्यसको छानविन गरी क्षतीपुर्ती वा पुर्नस्थापनको व्यवस्था गर्नेछ ।
(६)  भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतको अधिकार नय ाधारा थप गर्ने
आदिवासी जनजातिहरुलाई आफ्नो पुख्र्यौलीभूमि, भुक्षेत्र तथा प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि स्वामित्व, प्रयोग, उपभोग, व्यवस्थापन, संरक्षण र नियन्त्रणको हक हुनेछ ।
(७) धारा ३१ धार्मिक स्वतन्त्रताको हक :
  – व्यक्ति पछि समुदाय भन्ने शब्द थप गर्ने
आस्था अनुसारको पछाडी स्वेच्छा अनुसारको भन्ने शब्द थप गर्ने (आदिवासीजनजाति समूदायको पनि आफ्नै धर्म हुने भएकोले )
(८) धारा ३२ सूचनाको हकः
प्रत्येक नागरिक तथा समुदायलाई आफ्नो मातृभाषामा सूचना प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
(९)  धारा ३६ शिक्षा सम्बन्धीहक :
उच्च शिक्षा प्राप्त गर्न विभिन्न भाषाभाषीका विश्वविद्यालय संचालन गर्ने हक हुनेछ ।
(१०)  धारा ३७ भाषा तथा संस्कृति सम्बन्धि हक :
नेपालमा वसोवास गर्ने प्रत्येक आदिवासीजनजाति र मातृभाषी  समुदायलाई मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । मातृभाषामा शैक्षिक संस्था, विश्वविद्यालय, सामुदायिक विद्यालय संचालन गर्न राज्यबाट  आवश्यक स्रोत प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
(११) धारा ४१ खाद्य सम्बन्धी हक :
तर आदिवासी जनजाती का मौलिक परम्परागत रुपमा  चलि आएका धर्म संस्कृति अनुसारका खाद्य बस्तुहरुलाई कानुनद्धारा रोक लगाईने छैन् भन्ने वाक्याशं थप्ने
(१२) धारा ४३ महिलाको हकः
(१३)  धारा ४६ थप गर्ने
(१)आदिवासीजनजाति महिलाको अधिकारः आदिवासीजनजाति महिलालाई पहिचानको अधिकार हुनेछ । उत्पती तथा पहिचानको आधारमा कुनै पनि प्रकारको विभेद तथा शोषण विरुद्ध प्रभावकारी उपचारकाहकहुनेछ  भन्ने थप गर्ने ।
आदिवासी जनजातीको हक थप गर्ने
(१४) धारा ४७. सामाजिक न्यायको हकः
सामाजिक भन्ने शव्द अगाडी राजनीतिक, आर्थिक साँस्कृतिक, पहिचान र उत्पात्तिको आधारमा भन्ने थप गर्ने र पछाडी परेका भन्नेमा पारिएका भन्ने थपगर्ने र समावेशी शव्दको अगाडी समानुपातिक भन्ने शव्द थप गर्ने ।
(१५)  भाग ४ राज्यका निति तथा निर्देशन सिद्दान्तः
धारा ५५ को ञ ७ भूमि सम्बन्धीको हक ः आदिवासीजनजाति  हरु लाई आफना पुख्र्यौली भूमि, भुक्षेत्र  तथा प्राकृतिक स्रोत साधन माथि  स्वामित्व, प्रयोग, उपभोग, व्यवस्थापन, संरक्षण र नियन्त्रणको हक हुनेछ भन्ने वाक्यांश थप गर्ने ,
(१६) भाग  ५ राज्यको संरचना  र  राज्यशक्तिको  बाडफाँड
धारा ६० ३  प््रादेशको सिमाङकन सम्बन्धी तत्काल व्यवस्था गरी संविधान निमार्ण गर्नुपर्ने ,
(१७) भाग ५ र ७ मा लैगिक मैत्रीभाषाको प्रयोग गरिनु पर्नेछ । र महिला भित्रको विविधतालाई सम्बोधन गरिनेछ भन्ने वाक्याशं राख्ने ।
(१८)  भाग ८  संघीय व्यवस्थापिका : सबै जातीय विविधताका महिलाको पहुच बृद्धि गर्नका लागि
             कम्तिमा २ जनाजातीय विविधता सहितको महिला भन्ने शब्द थप्ने ।
(१९) भाग ११ न्यायपालिकाः
  – न्याय परिषदको गठन लगायत हरेक तहको अदालतमा न्यायधिसहरुको नियुक्ति गर्दा समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तमा आधारित भई महिलाको विविधतालाई सम्बोधन गरिन पर्दछ ।
  – सामुदायिक न्याय व्यवस्था गरी आदिवासी जनजातिको प्रथा जनित कानून, न्यायिक प्रणाली संचालन गर्ने संस्थालाई  आफ्नो सामुहिक पहिचान, तथा, परम्परागत भूमि तथा प्राकृतिक स्रोत, व्यक्तिगत कानून सम्बन्धी विवाद,  समुदायगत विवादहरुमा  स्थानीय अदालत सरहको क्षेत्राधिकार रहने गरीनु पर्नेछ ।
(२०)  प्रादेशिक व्यवस्थापिका तथा स्थानीयकार्य पालिका र नगरकार्यपालिका र उप प्रमुख सम्बन्धी व्यवस्थाः बहिष्करणको अन्त्य गर्न र समानुपाती समावेशीतालाई प्रबद्र्धन गर्न विविधता सहितको महिला भन्ने शब्द राख्नु पर्नेछ ।
(२१)  भाग २०  आयोग सम्बन्धी  गठन : महिला भित्र पनि विविधता भएका कारण सबै जातजाती वर्गका महिलालाई समानुपातिक समावेशी बनाउन निम्न व्यवस्थाहरु गरिनुपर्दछ ।
क) राष्ट्रिय महिला आयोग : विविधता सहितको महिला भन्ने शब्द थप्ने
(ख) प्रत्येक आयोगका पदाधिकारहरु मध्ये ५० प्रतिशत महिला र महिला भित्रको विविधता भन्ने शब्द राख्ने
(ग)  आदिववासी जनजाती आयोग गठन  थप्ने। आयोग महिलाको समानुपातिक समावेशीका आधारमा हुनुपर्दछ भन्ने शब्द राख्ने
Date : 23 July 2015