नया संविधान २०७२ को विष्लेषण

नेपालको कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढि हिस्सा महिलाहरुको छ । महिलाभित्र रहेको विविधतालाई दृष्टिगत गर्दा आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम, एकल महिला पहिचान रहेकाहरु अत्याधिक बाहुल्यता देखिन्छ । सन् १९९० पश्चात् लागू गरिएका संविधान, कानून तथा नीतिहरुमा महिलाहरुको समस्यालाई उदारबादी सिद्धान्त (Leberal doctorine) अनुरुप समान हैसियत र अधिकार सुनिश्चित् गर्ने प्रयाशहरु भएका देखिन्छन् । यद्यपी, ती प्रयाशहरु लामो समयदेखि निजि तथा सार्वजानिक क्षेत्रमा (घर, समुदाय, समाजहुँदै  राज्यसम्म) व्याप्त पितृसत्ता, हिन्दु बर्णबाद, धर्मसंस्कृति, एकल जातीय केन्दि«कृत राज्य संरचनाबाट सृजित संरचनागत विभेद तथा हिंसालाई चिर्न पर्याप्त देखिएको छैन ।

संविधान तथा कानून तर्जूमा र कार्यान्वयनको सन्दर्भमा, महिलाभित्रका विविधता सम्बोधन गर्नूृ खासगरी सारभूत समानता र समानुपातिक समावेशीताको लागि अपरिहार्य छ । आदिवासी जनजाति महिलाहरुको पृथक अस्तित्वलाई आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ मा स्वीकार गरिएको छ । तर मधेशी, दलित, मुस्लिम लगायत सीमान्तकृत महिलाहरुको अस्तित्वको विषयमा कानून मौन छ । विगतका संविधानका व्यवस्थाहरु जस्तै हालै जारी नेपालको संविधानमा पनि महिला सम्बन्धित प्रावधानहरुले एउटै बास्केटमा राखेको देखिन्छ ।  यसबाट पृथक पहिचान तथा भिन्न–भिन्न अवस्था र समस्या भोगिरहेका महिलाहरुको विविधता सहितको समावेशीता सुनिश्चित नहुने देखिएको छ ।

पहिलो संविधानसभामा सहमतिसाथ पारित भएका विषयहरु दोस्रो संविधानसभाले स्वामित्व ग्रहण गर्ने संकल्प (च्भकयगितष्यल) पारित भएको थियो । त्यसको ठीक विपरित पहिलो संविधानमा सहमती कायम भएका महिलाहरुको कतिपय अधिकार नया संविधानले संकुचन गरेर आउनले नया संविधान पश्चगमनकारी देखिन्छ । स्मरण रहोस्ः नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले  अन्तरिम संविधानमा  उदाहरणको लागि

विषय नेपालको संविधान सकारात्मक पक्ष नकारात्मक पक्ष कारण
प्रस्तावना सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै; सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्यको प्रतिबद्धता … पितृ सत्तात्मक व्यवस्थाले सृजना…. गरेका पहिचान, लैंगिक, जातीय, समेत सवै प्रकारका विभेद जस्ता विषय नरहेको दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम लगायतका महिला र महिला समग्रतामा नेपालको सन्दर्भमा, बर्णबादमा आधारित जातीय तथा पितृसत्तात्मक व्यववस्थाका कारण लैंगिक विभेदमा परेका हुनाले त्यसको अन्त्य गर्न । उनीहरुले पहिचान कै आधारमा भोगिरहेको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष विभेदलाई करुपमा सम्बोधन गर्न । सकरात्मक उपायलाई प्रष्टसँग व्याख्या र कार्यान्वयन गर्न । सवै प्रकारको जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धी १९६९, महिला विरुद्धका सवै प्रकारको विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धी १९७९ को सम्मान गर्नुपर्दछ ।
४. नेपाल राज्य (धर्मनिरपेक्ष राज्यको परिभाषा) स्पष्टीकरण : यस धाराको प्रयोजनको लागि “धर्मनिरपेक्ष” भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनु पर्छ । अन्तरिम संविधानमा भएको धर्मनिरपेक्ष भन्ने शब्द कायम रहेको स्पष्टीकरण हटाउनुपर्ने स्पष्टिकरणको थप व्यवस्थाले घुमाउरो तवरले हिन्दुराष्ट्र स्थापित गरेको छ । हिन्दु धर्मको बर्णबाद, प्रथा प्रचलन र छुवाछुतका व्यवस्था तथा महिलाको समान हैसियत र सम्मानमा तथ्यगत आधारमा (in de-facto basis) भइरहेको विभेदको जडलाई उन्मूलन गर्न । धर्मलाई व्यक्तिगत र सामूहिक विषय अन्तर्गत बनाई महिला विरुद्धका कानून नीति र व्यवहारलाई परिमार्जन गर्ने सुनिश्चितता गर्न । गैर हिन्दु धर्मावलम्वी महिलाको समान सम्मान (Dignity) र अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । सनातन भन्नाले हिन्दु धर्मलाई बुझाउने भनी राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको व्याख्या रहेको र लगायत भन्ने शब्दले कार्य (सम्बद्र्धन, विकास, प्रबद्र्धन आदि) जनाउने तर अन्य धर्मावलम्वी नजनाउने । यसबाट धर्मको आधारमा जातीय सवौच्चता (racial supremacy) कायम हुने भएकोले ।
राज्य र कानूनको विषय बन्न जाने त्यसले मुलुकको धार्मिक र सांस्कृतिक विविधतालाई विस्तारै समाप्त पार्ने । अन्ततः गैरहिन्दु धर्मावलम्बी महिलासमेत विलयकरणमा (Assimilation) पर्ने र अस्तित्व संकटमा पर्ने अन्तरिम संविधान भन्दा पछाडि गएको र आन्दोलनको म्यान्डेट संविधानमा सम्मान गर्न सिड को धारा ५ को औचित्य समाप्त गर्ने देखिएको कारण यो व्यवस्था उचित नरहेको
सरकारी कामकाजको भाषा धारा ७ (१) देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ ।
(२) नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ ।
प्रदेशमा देवनागरी लिपीवाला नेपाली इतरका भाषा प्रयोगलाई केही हदसम्म स्वीकार गर्नु अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्थ ाझै सरकारका सबै निकायहरुमा मातृभाषा प्रयोग गर्न नदिएको । भाषा आयोग बनाउने व्यवस्थाले निर्वाध भाषा प्रयोग गर्ने अधिकार नरहेको
संघीय सरकारमा देवनागरी लिपी बाहेक अन्यलाई बन्देज गरेको अप्रत्यक्ष भषिक विभेद कायम गरिएको । प्रदेशमा बढी संख्याले बोल्ने र कानून बमोजिम भन्ने विशेषण अनावश्यक ।
कानून बमोजिम भन्ने स्थानमा आवश्यक कानून वा नीति सरकारले बनाउने छ भन्ने व्यवस्था नभए यो मातृभाषा प्रयोग हुन कठीन ।
मातृभाषाहरु सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न पाउने गरी अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार हुनुपर्ने ।
संघीय सरकारका कामकाजमा मातृभाषा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने । मातृभाषी महिलाहरुलाई सुचना, सेवा र सहभागितामा नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ ।
प्रदेशमा नेपाली भाषा इतरका राष्ट्रभाषा प्रयोग गर्न कानूनी व्यवधानलाई सरलीकृत गर्नुपर्दछ ।
तत्काल मातृभाषीलाई पहुँच, प्रतिनिधित्व र समाजिक न्याय प्रदान गर्नुपर्दछ ।
नागरिकता धारा ११ (ख) कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति ।
(३) यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।
(५) नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ । तर बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता संघीय कानून बमोजिम अंगीकृत नागरिकतामा परिणत हुनेछ ।
(६) नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ ।
(७) यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निज नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने निजले संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
१२. वंशीय आधार तथा लैंगिक पहिचान सहितको नागरिकता ः यो संविधान बमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैंगिक पहिचान सहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्नेछ ।
धारा १२ सकारात्मक रहेको छ जसले लैगिक पहिचानलाई मान्यता दिएको छ । आमा वा बावु हुनुपर्ने, दुवै भन्ने शब्द विभेदपूर्ण ।
उपधारा (५)मा नेपालमा जन्म भई भन्ने हटाउनपर्ने । बाबुको पहिचान भन्ने शब्द विभेदकारी
उपधारा ७ मा रहेको अंगीकृतको स्थानमा बंशज हुनपर्ने ।
उपधारा १२ मा लैगिक साथै सामुदायिक पहिचान चाहेमा राख्न पाउने व्यवस्था नभएको ।
नेपालमा जन्म हुने सवैलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र विहिन नबनाउने भए तापनि आमाको बैधानिक अस्तित्व र राष्ट्रियतालाई पूर्ण मान्यता दिनको लागि ।
लिंगको आधारमा हुने विभेदको अन्त्य गर्नलाई ।
पूर्ण राजनीीतक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।
उपधारा ५ मा विदेशमा रहेको अस्पतालमा वा अन्यकारणले नेपाल बाहिर जन्म भएकाहरुलाई र एकल महिलाबाट जन्महुने व्यक्तिलाई नागरिकता पाउन जटिलता सृजना गर्नपर्दछ ।
उपाधारा ७ मा भएको व्यवस्थाले एकल महिला, जबरजस्ती करणी पिडित महिलाबाट जन्म भएका व्यक्तिहरुलाई नागरिकताको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । नागरिकताकै आधारमा हुने विभेद अन्त्य गर्न । बालबालिकको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९८९ को कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । गोपनीयता हक सुरक्षित गर्नपर्दछ ।
उपधारा १२ मा सामुदायिक पहिचान राख्न दिए सकारात्मक उपायको व्यवस्था लागू गर्न सजिलो हुने ।
गैरआवासीय नागरिकता गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने ः विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानून बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था सकारात्मक । दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र र अन्य राष्ट्रमा बसोवास गर्ने नेपाली समुदायमा विभेद हुन जाने एउटै हैसियतमा रहेकाहरुमा विभेद हुने भएकोले ।
मौलिक हक : सम्मानपूर्बक बाँच्न पाउने हक धारा १६ (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ । व्यक्तिगतरुपमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरिनु । आत्मसम्मान (Dignity) लाई मौलिक हककोरुपमा स्थापित गर्नू उचित भए तापनि समुदाय (Collective and, Groups and community) को उल्लेख नभएको आदिवासी, दलित, मुस्लिम महिलाहरुको सामुदायिक पहिचान र सम्मानलाई प्रत्याभूत गर्न नसकेको ।
प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरु धारा १७ लैंगिक तथा महिला प्रति हुने भेदभावलाई उल्लेख नगरेको कतिपय प्रतिबन्धात्मक ब्यवस्थामा राखिएका आधार आदिवासी जनजाति महिलाहरुको अधिकार कुण्ठित गर्न प्रयोग हुनसक्ने । महिला प्रति गरिने हिंसा र विभेद आफैमा जघन्य अपराध भएको हुनाले त्यसलाई उन्मूलन गर्नुपर्दछ । नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेका सिड, सर्ड लगायतका मानव अधिकार सम्बन्धी र विधिशास्त्रले महिला विरुद्ध हुने विभेदलाई गम्भीर अपराध मानेको छ तर त्यसलाई आत्मसात गर्न नसकेको देखिन्छ । महिला विरुद्ध हुने हिंसा र भेदभाव का घटना अत्यन्त गम्भीररुपमा रहेको र बर्तमान संविधान र कानूनका व्यवस्थाले ठीक ढगमा सम्बोधन भइनरहेको । त्यो अवस्था परिबर्तित सन्दर्भमा पनि निरन्तर रहने देखिन्छ । विगतमा जातीय र सामाजिक सदभाव खलबलिने नामामा पहिचानको अधिकारलाई वकालत गर्ने आदिवासी जनजातिले स्थापना गरेका राजनीतिक पार्टीहरुलाई दर्ता गर्न अस्विकार गरेका नजीरहरु कायम रहेका देखिन्छ ।
समानताको हक धारा १८ (२) सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन ।
(३) राज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन ।
औपचारिक समानताको सुनिश्चितता भएको छ पहिचानको आधारमा भेदभाव नहुने सुनिश्चित नभएको कानून निर्माणमा हुने समानता कायम गर्नबाहेक हुने भेदभावबाट मुक्त गरिने व्यवस्था नभएको नीजिक्षेत्रमा हुने विभेदको विषय नपरेको सवै प्रकारको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष विभेदको अन्त्य गर्न । कानून निर्माणदेखि लागूसम्म भेदभाव नहुने अवस्था सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ ।
नीजिक्षेत्रको कार्यक्षेत्र खुलाअर्थनीति, विश्वव्यापीकरण, नीजिकरण, सार्वभौमसक्ता विभाजनको अवधारणा आदिका कारण गैर राज्यक्षेत्रको दायरा अत्यन्त फराकिलो भएको सन्दर्भमा त्यसक्षेत्रमा पनि विभेदरहित अवधारणा बडाउन पर्ने । महिलालाई बस्तुकोरुपमा प्रयोगहुने कार्यलाई निरुत्साहित गरी अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्दछ ।
सकरात्मक उपाय/विभेद प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था धारा १८ सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन । सारभूत समानताको अवधारणा रहनु उपयुक्त महिलाभित्रको विविधता (दलित, आदिबासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम लगायतका ऐतिहासिक विभेदमा परेका) हरुको पहिचान नगरेको ।
राजनीतिक (विगतको एकात्मक एकलजातीयमैत्री, धर्ममा आधारित राज्यसंरचना) रुप्मा ऐतिहासिक विभेदमा परेको र अन्यकारण आर्थिकरुपमा पछाडि परेकालाई एकै स्तरमा राखि सकरात्मक विभेदको उपाय गर्दा अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त नहुने । खसआर्यलाई सकारात्मक विभेदको व्यवस्थाराख्ने कार्यले एकलजातीय पकडलाई निरन्तरता दिई अधिकार र स्रोतमा न्यायिक साझेदारी हुन नसक्ने ।
गैर सरकारी क्षेत्र नसमेटिएको ।
…संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकास पछि समान अवसर, पहुँच र परिणामको सुनिश्चित गर्नका लागि भन्ने व्यवस्था नभएको
सकारात्मक विभेदको अवधारणा उचितरुपमा प्रयोग गर्न । बास्तविक समानता कायम गर्नुपर्दछ ।
छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक धारा २४ कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन ।
(४) जातीय आधारमा छुवाछूत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न पाइने छैन ।
नीजि तथा सार्वजानिक क्षेत्रमा (Private and Public domain) मा हुने जतीयलगायतका बृस्तृतरुपमा विभेद विरुद्धको हक भएको लैंगिक, पहिचानको विषय नराख्नाले यसआधारमा हुने विभेद कायम ।
उपधारा ४ मा पहिचानमा आधारित महिलालाई हुने विभेदको विषय नराखिएको ।
दलित, आदिवासीजनजाति, मुस्लिम, एकल महिलालाई पहिचानकै आधारमा विभेद हुने गरेको । त्यसबात उनीहरुलाई राजनीतिक, सामाजिक। साँस्कृतिक, आर्थिक लगायतका क्षेत्रमा नकारात्मक असर र विभेद भइरहेको । ती कुराहरुको अन्त्य हुन जरुरी भएकोले । कार्यस्थलमा पहिचानमा आधारित महिलालाई हुने विभेद अन्त्य गर्नुपर्दछ ।
धार्मिक स्वतन्त्रता धारा २६ (३) यस धाराद्वारा प्रदत्त हकको प्रयोग गर्दा कसैले पनि सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने वा सार्वजनिक शान्ति भंग गर्ने क्रियाकलाप गर्न, गराउन वा कसैको धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्काको धर्ममा खलल पर्ने काम वा व्यवहार गर्न वा गराउन हुँदैन र त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ । धर्ममान्न पाउने अधिकारको नियमन गर्ने व्यवस्था हुनु । धार्मिक क्षेत्रमा महिलालाई हुने विभेदका विषयमा नबोल्नु । धार्मिक क्षेत्रमा हुने महिला उपरको विभेद र सबै प्रकारको शोषण हटाउनुपर्दछ ।
शोषण विरुद्धको हक धारा २९ (२) धर्म, प्रथा, परम्परा, संस्कार, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै किसिमले शोषण गर्न पाइने छैन । धर्म, प्रथा, परम्परा, संस्कार, प्रचलन वा अन्य आधारमा शोषण गर्न नमिल्ने सकरात्मक व्यवस्था व्यक्तिको ठाउँमा कसैलाई राख्नुपर्ने पितृसतात्मकताको सोचबाट आएको ।
महिलाको हक धारा ३८ (१) प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुनेछ ।
(२) प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ ।
उपधारा १ मा भेदभाव रहित वाँच्न पाउने र बशंको हकको परिकल्पना राम्रो ।
उपधारा २ मा सुरक्षित मातृत्व, र प्रजनन् स्वास्थ्यको अधिकार विषय रहनु ।
महिला भएकै आधारमा भन्ने प्रष्ट नभएको । बंशको आधारमा प्राप्तहुने सम्पत्तिको विषय नपरेको । पहिचानको आधारमा महिलालाई गरिने विभेदको विषय नपरेको । उपधारा २ मा महिलाको आफ्नो विषयमा आत्मनिर्णय गर्ने विषय नसमेटिएको । पहिचान र महिला भएकै आधारमा गरिने सबै प्रकारका विभेदलाई समेट्नको लागि , महिलाको आत्मनिर्णयको अधिकार अभ्यासमाफैत महिलाको मुक्ति र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।
समानुपातिक सहभागिता धारा ३८(४) (४) राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । समानुपातिक सहभागिता राज्य संरचनाको अंग नसमेटिएको । दलित, आदिबासी जनजाति, मुस्लिम, एकल, पिछडाबर्ग लगायतका महिलाहरुको अस्तित्व स्वीकार नगरिएकोले वितरणको समन्यायिकता कायम नरहने राज्यसंरचनामा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न । वितरणको समन्याय कायम गर्न र सबैभन्दा पीडितहरुलाई न्याय प्रदान गर्नपर्दछ ।
विशेष अवरको हक धारा ३८(४) (४) महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । विशेष अवसरको व्यवस्था
सम्पतिको हक ३८(६) (६) सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुनेछ । पैतृक सम्पतिबाट बञ्चित । विवाह नभएका महिलाको विषयहरु नसमेटिएको । सम्पत्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न । सबै महिलालाई समेट्न । अन्तरिम संविधानमा सुनिश्चिता भएको अधिकारबाट पश्चगमन रोक्न जरुरी पर्दछ ।
बालबालिकाको हक धारा ३९ (९) असहाय, अनाथ, अपांगता भएका, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवं जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुनेछ । संकटाभिमुख बालबालिकाको विशेष अधिकार रहन दलित, आदिवासी जनजाति,एकल महिला, मुस्लिम लगायतका बालबालिकाहरुलाई पहिचान नगरेको । आदिवासी जनजातिबा बालबालिकाको पहिचान, मातृभाषामा शिक्षापाउने तथा संस्कृति सम्बन्धि विषय नरहेको अति सीमान्तकृत तथा संकटाभिमुखलाई पहिलो प्राथमिकता दिने सामाजिक न्यायलाई अवलंवन गर्नुपर्दछ ।
दलितको हक धारा ४० (१) राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
(२) दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानून बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
राज्यकोसबै निकायमा समानुपातिक समावेशीको व्यवस्था सकारात्मक राज्यको अंग नपरेको, नीजिक्षेत्र नपरेको, दलित समुदाय भित्रका विविध महिलाले पाउँछ भन्ने सुनिश्चितता नभएको कानून बमोजिम हुने भएकोले तत्काल कार्यान्वयन नहुने र कानून बनाउने रलागू गर्ने ठाउँमा दलितहरुको नियन्त्रण नभएकोले अनिश्चित र अन्यौलपुर्ण हुन सक्ने । कानून नवनेसम्म यस व्यवस्था सरकारको नीतिगत निर्णयबाट कार्यान्वयन गराउन पर्ने । उपधारा २ राज्यको अंग र निकायमा महिलासमेतको समानुपातिक समावेशी कायम गर्न । सरकारको नीतिगत निर्णयबाट दलितहरुलाई तत्काल न्याय दिन ।
उपधारा २
दलितको हकमा नपरेका क्षतिपूर्तिको व्यवस्था राज्य, तथा गैरराज्य क्षेत्रमा दलितलाई अमानवीय व्यवहार गरिएको र हालपनि निरन्तर रहेकोमा दलितलाई सम्मानपूर्ण जीवनको सुनिश्चितता गर्न ।
सामाजिक न्यायको हक धारा ४२ (१) सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिकरूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ । समाजिक न्यायको आवश्यकता महशुस महिला भित्रका विभिदता (दलित, मधेशी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम लगायतका महिला) को अस्तित्व पहिचान नगरेको । समानुपातिक हटाइएको । सबैलाई एउटै बास्केटमा राखेको । ऐतिहासिक विभेदमा नपरी आर्थिक असमानता भोगेका समुह खस आर्यलाई आर्थिक विकासको उपाय अपनाउनुपर्नेमा सकरात्मक विभेद (समावेसी) को व्यवस्थामा राखेको । समानुपातिकलाई औचित्यपूर्णरुपमा लागू गर्ने र राज्यलाई सहीअर्थमा समावेशी बनाउन ।
मौलिक हकको कार्यान्वयन धारा ४७ यस भागद्वारा प्रदत्त हकहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानूनी व्यवस्था गर्नेछ । राख्नै नहुन मौलिकहकको अवधारणा नै समाप्त बनाउने भएकोले ।
राज्यको नीति धारा ५१ ३) नेपाल पक्ष भएका अन्तर्रािष्ट्रय सन्धि सम्झातौहरूको कायानर््वयन गनर्,े प्रभावकारी कार्यान्वयन भन्ने शब्द नभएको राज्यको कर्तब्यभित्र नपारेको अन्तरिम संविधानमा प्रभावकारी कार्यान्वयन भन्ने व्यवस्था भईसकेको । सिड लगायत महिलासम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय कानून प्रति दरो प्रतिबद्धता व्यक्त गरी नेपालको अन्तर्रािष्ट्रय छवि सुदृढ बनाउन आवश्यक छ ।
राज्य शक्तिको बाँडफाँड धारा ५७ (६) उपधारा (३) वा (५) बमोजिम प्रदेश सभा, गाउँ सभा वा नगर सभाले कानून बनाउँदा संघीय कानूनसँग नबाझिने गरी बनाउनु पर्नेछ र प्रदेश सभा, गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको त्यस्तो कानून संघीय कानूनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म आमान्य हुनेछ । प्रदेश सभा, गाउँ सभा वा नगर सभाले कानूनबनाउन सक्ने पूर्ण स्वायत्तता अभ्यास गर्न नसक्ने । सिडा लगायत महिलाहरुको अधिकार सम्बन्धी मानव अधिकार विपरित कानून बनाउन नसक्ने भएकोले यस विषय थप गर्ने महिलामैत्री र महिलाको अधिकार सम्मान हुने कानून बनाउने । महिला प्रति संरचनागत विभेद उन्मूलन गर्न जरुरी छ ।
अवशिष्ट अधिकार ५८ यस संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकारको सूची वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको वा यो संविधानमा कुनै तहले प्रयोग गर्ने गरी नतोकिएको विषयमा संघको अधिकार हुनेछ । अवशिष्ट अधिकार सम्बन्धी ब्यवस्था अवशिष्ट अधिकार प्रदेशमा हुनुपर्ने । महिला लगायतका स्थानीय जनतालाई केन्दि«करणको मारबाट मुक्त गर्न जरुरी छ ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्बाचनमा विविधता धारा ७० राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग वा समुदायको हुने ः यस संविधान बमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक फरक लिंग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नु पर्नेछ । सकरात्मक महिलाभित्रको विविधता (दलित, मुस्लिम मधेशी, आदिवासी जनजातिलगायत पछाडि पारेका समूह) को प्रतिनिधित्व स्पष्ट नगरेको महिलाभित्रको विविधतालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।
राष्ट्रिय सभा धारा ८६ (क) प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा संघीय कानून बमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित आठ जना गरीे निर्वाचित छपन्न जना,
(ख) नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एक जना महिला सहित तीन जना ।
महिला, दलित, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएकाहरुको किटान व्यवस्था महिला भित्रको पहिचानको आधारमा हुने विविधतालाई स। महिलामैत्री र समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन नसकेको मेट्न नसकेको मुलुकको विविधतालाई प्रतिविम्वित गर्न न्युनतम् १९ जना हुने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।
प्रतिनिधिसभाको सभामुख तथा उपसभामुख धारा ९१ (२) उपधारा (१) बमोजिम निर्वाचन गर्दा प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक जना महिला हुने गरी गर्नु पर्नेछ र प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनु पर्नेछ । महिलाको प्रतिनिधिको व्यवस्था महिलाभित्रको विविधतालाई सम्बोधन नगरेको विविधताको प्रर्वद्धन, राष्ट्रप्रति योगदानको निम्ति अवसर प्रदान गर्न र सबैको क्षमता अभिबृद्धि गर्न ।
न्यायपालिका धारा १२६ (१) नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार यो संविधान, अन्य कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिनेछ । महिलाहरुको समानुपातिक समावेशी नभएको
(१) सवै तहका न्यायधीशहरुको नियुक्ति जनसंख्याको अधारमा समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्त अनुसार गरिनेछ । यसरी समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्त अनुसार नियुक्त गर्दा भिन्न पहिचानसमुहका महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुश्लीमलगायतका पिछडिएका समुदायका व्यक्तिहरु समेतबाट गरिनेछ भन्ने व्यवस्था नभएको ।
महिलाहरुको विविधता सहितको प्रतिनिधित्व न्यायपालिकामा सुनिश्चित गर्न । महिलाहरुको समस्या र मुद्दालाई सही तवरले निपटारा गरी न्याय प्रदान गर्न ।
(१) यो व्यवस्था पहिलो संविधानसभामा सहमति भएको तर हाल हटाइएको छ । जसले न्यायपालिका एकात्मक, एकल जातीय, पुरुष हैकमबाद निरन्तर देखिने भएकोले रुपान्तरणको लागि यस प्रकारको प्रावधान रहन जरुरी छ ।
प्रदेशसभाको गठन धारा १७६ (६) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । त्यसरी उम्मेदवारी दिंदा सम्बन्धित प्रदेशको भौगोलिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनु पर्नेछ ।
(९) यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनु पर्नेछ । त्यसरी निर्वाचित गर्दा उपधारा (१) को खण्ड (क) बमोजिम निर्वाचित सदस्यहरू मध्ये कुनै राजनीतिक दलको एक तिहाइ सदस्य महिला निर्वाचित नभएमा त्यस्तो राजनीतिक दलले सोही उपधाराको खण्ड (ख) बमोजिम सदस्य निर्वाचित गर्दा आफ्नो दलबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नु पर्नेछ ।
समानुपातिक व्यवस्था सकारात्मक महिलाभित्रको पहिचानको विविधतालाई सम्बोधन नगरेको । खस आर्यको व्यवस्था हटाउनु पर्ने । महिला सम्बन्धी व्यवस्थाले महिलाको पहिचानको आधारमा भएको विविधतालाई नसमेटेको । ऐतिहासिक विभेदमा परेका समुदायका महिलाहरुको आवाज र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । राजनीतिक शक्ति, साधन, स्रोत तथा निर्णय गर्ने ठाउँहरुमा पकड र नियन्त्रण राख्ने समूदाय भएको कारण खस आर्यको स्वतः पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली, पिछडिएको क्षेत्र र महिला समावेशी निर्वाचन बाट न्यायोचित प्रतिनिधित्व हुने भएकोले । समानुपातिक समावेशी ऐतिहासिक अन्यायमा परेकोलाई सिद्धान्तत वितरणको न्याय (म्ष्कतचष्दगतष्खभ व्गकतष्अभ) अनुरुप व्यवस्था गर्न । उपधारा ८ मा गरिएको व्यवस्थाले महिलाभित्रको विविधतालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।
प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुख धारा १८२ (२) उपधारा (१) बमोजिम निर्वाचन गर्दा प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुख मध्ये एक जना महिला हुने गरी गर्नु पर्नेछ र प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनु पर्नेछ । तर प्रदेश सभामा एक भन्दा बढी दलको प्रतिनिधित्व नभएको वा प्रतिनिधित्व भएर पनि उम्मेदवारी नदिएको अवस्थामा एकै दलको सदस्य प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुख हुन बाधा पर्ने छैन । महिलाभित्रको विविधतालाई सम्बोधन नगरेको ३३ प्रतिशतको व्यवस्था नभएको ऐतिहासिक विभेदमा परेका समुदायका महिलाहरुको आवाज र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न जरुरी छ । राजनीतिक शक्ति, साधन, स्रोत तथा निर्णय गर्ने ठाउँहरुमा पकड र नियन्त्रण राख्ने समूदाय भएको कारण खस आर्यको स्वतः पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली, पिछडिएको क्षेत्र र महिला समावेशी निर्वाचन बाट न्यायोचित प्रतिनिधित्व हुने भएकोले । समानुपातिक समावेशी ऐतिहासिक अन्यायमा परेकोलाई सिद्धान्तत वितरणको न्याय (Distributive Justice) अनुरुप व्यवस्था गर्न । उपधारा ८ मा गरिएको व्यवस्थाले महिलाभित्रको विविधतालाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।
स्थानीय कार्यपालिक (गाउँ कार्यपालिक) धारा २१५ (४) धारा २२२ बमोजिमको गाउँ सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र गाउँ सभाका सदस्यहरूले आपूmमध्येबाट निर्वाचित गरेका चार जना महिला सदस्य र उपधारा (५) बमोजिमको योग्यता भएका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँ सभाले निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्य समेत गाउँ कार्यपालिकाको सदस्य हुनेछन् । महिला, दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट प्रतिनिधित्व रहने । महिलाभित्रको विविधतालाई सम्बोधन नगरेको दलित महिलाको विषय नसमेटेको । ३३ प्रतिशतको व्यवस्था नभएका आदिवासी जनजातिको विषय नबोलेको ।
गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सम्बन्धी व्यव दफा १५ (१) प्रत्येक गाउँपालिकामा एक जना गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष रहनेछ । निजको अध्यक्षतामा गाउँ कार्यपालिका गठन हुनेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिमको गाउँ कार्यपालिकामा एक जना उपाध्यक्ष, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष र उपधारा (४) बमोजिम निर्वाचित सदस्य रहनेछन् ।
(४) धारा २२२ बमोजिमको गाउँ सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र गाउँ सभाका सदस्यहरूले आपूmमध्येबाट निर्वाचित गरेका चार जना महिला सदस्य र उपधारा
(५) बमोजिमको योग्यता भएका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँ सभाले निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्य समेत गाउँ कार्यपालिकाको सदस्य हुनेछन् ।
महिलाको प्रतिनिधित्व नभएको महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व नभएका महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
नगर कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था धाराः २१६ (१) प्रत्येक नगरपालिकामा एक जना नगर कार्यपालिका प्रमुख रहनेछ । निजको अध्यक्षतामा नगर कार्यपालिका गठन हुनेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिमको नगर कार्यपालिकामा एक जना उपप्रमुख, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष र उपधारा (४) बमोजिम निर्वाचित सदस्य रहनेछन् ।
महिलाको प्रतिनिधित्व नभएको महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व नभएको महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न संविधानमा भएका अन्य प्रावधानहरुसँग एकरुपता (Coherent) कायम गर्न आवश्यक छ ।
न्यायिक समिति धारा २१७ (१) कानून बमोजिम आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहनेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिमको न्यायिक समितिमा गाउँ सभा वा नगर सभाबाट आपूmमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्यहरू रहनेछन् ।
महिलाको प्रतिनिधित्व नभएको कतिपय समुदायको प्रथाजन्य न्यायप्रणाली अन्तरगत बैकल्पिक विवाद समधान (Alternativve dispitue resolution) का प्रचलन अभ्यासमा रहेको । त्यसमा महिलाहरुको मध्यस्तथा मेलमिलाप देखि शान्ति पुर्नबहाली (Reconciliation) कायम गराउन महिलाहरु दक्ष रहने भएकोले । महिलाको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।
जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समिति धारा २२० (१) जिल्ला भित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूबीच समन्वय गर्न एक जिल्ला सभा रहनेछ ।
(३) जिल्ला सभाले एक जना प्रमुख, एक जना उपप्रमुख, कम्तीमा तीन जना महिला र कम्तीमा एक जना दलित वा अल्पसंख्यक सहित बढीमा नौ जना सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्नेछ । जिल्ला समन्वय समितिले जिल्ला सभाको तर्फबाट गर्नु पर्ने सम्पूर्ण कार्य सम्पादन गर्नेछ ।
महिलाको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था महिलाभित्रको विविधता लाई नसमेटिएको । आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था नभएको । विविधतालाई संरचनामा प्रतिविम्बित गर्दै वास्तविक समावेशीता सुनिश्चितता गर्न आवश्यक छ ।
गाउँसभाको गठन धारा २२२ (२) उपधारा (१) बमोजिमको गाउँ सभामा गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चारजना सदस्य र धारा २१५ को उपधारा (४) बमोजिम दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित गाउँ कार्यपालिकाका सदस्य रहनेछन् ।
(३) उपधारा (१) बमोजिम गठन हुने गाउँ सभामा प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुईजना महिलाको प्रतिनिधित्व हुनेछ ।
महिलाको प्रतिनिधित्व महिलाभित्रको विविधतालाई अस्वीकार गरेको समावेशी सुनिश्चित गर्न आवश्यक देखिन्छ
महिला आयोग धारा २५२ (१) नेपालमा एक राष्ट्रिय महिला आयोग रहनेछ । जसमा अध्यक्ष र अन्य चारजना सदस्य रहनेछन् । संवैधानिक महिला आयोग हुनु सकारात्मक आगोगको संरचना तथा काम काम कर्तव्य अधिकारमा महिला भित्रका विविधता सम्बोधन नगरिएको आयोग संवैधानिक भए तापनि स्वायत्त नभएको । वा महिला विरुद्ध हुने हिंसा वा अधिकारको हनन्मा कार्वाही गर्ने कुरा काम कर्तव्य अधिकारमा प्रष्ट नपरेको । स्रोत जुटाउन सक्ने अधिकार दिनपर्ने । महिलाभित्र फरक पहिचान, अवस्था, हैसियत आदिले फरक अवस्थामा रहेका महिलाहरुको विविधतालाई समावेशी बनाउन र विशिष्ट सवाल, समस्या तथा अवस्थालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक अति आवश्यक छ । सक्षम, विश्वसनीयता र जवाफदेहीताको निम्ति स्वायत्त (autonomous) हुन जरुरी छ । आफै मुद्दा हेर्न र कारबाही चलाउन सक्ने अधिकार दिन जरुरी छ । सरकारलाई जानकारी दिएर स्रोत जुटाउन सक्ने अधिकार भए सेवा प्रदान गर्न सजिलो हुने ।
दलित आयोग धारा २५५ (१) नेपालमा एक राष्ट्रिय दलित आयोग रहनेछ जसमा अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्य रहनेछन् ।
(३) राष्ट्रिय दलित आयोगको अन्य काम, कर्तव्य, अधिकार तथा तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।
संवैधानिक दलित आयोग रहनु सकारात्मक महिला प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता नभएको , संबैधानिक आयोग भनिए तापनि कानूनी आयोग वा स्वायत्त नभएको । आफ्नो स्रोत जुटाउन अधिकार नदिएको । दलित समुदायलाई पहिचानको आधारमा गरिने विभेदमा मुद्दा हेर्ने अधिकार नभएको । दलित आयोग संवैधानिक, स्वायत्त र र समावेशी भएमात्र दलित समुदायले भोगीरहेको विकराल विभेद विरुद्ध सक्षम, विश्वसनीय तवरले काम गर्न सक्दछ । दलित आयोग स्वयंले दलितउपर पहिचानको आधारमा हुने विभेदको वा छुवछुतको अपराधमा कार्वाही गर्ने अधिकार दिएमात्र संविधान कानूनमा भएको दलितमैत्री कानून कार्यान्वयन हुने ।
राष्ट्रिय समावेशी आयोग धारा २५८ (१) नेपालमा एक राष्ट्रिय समावेशी आयोग रहनेछ जसमा अध्यक्ष र अन्य चार जनासम्म सदस्य रहनेछन् । अन्तरिम संविधानमा भएको समावेशी आयोग थप व्यवस्थाकासाथ नया संविधानमा आउनु सकारात्मक विविधतासहित महिलाको प्रतिनिधित्व, समस्या, सवाललाई सम्बोधन गर्ने व्यव्था नभएको । महिला त्यसमा पनि दलित, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति, मधेशीलगायतका महिलाहरु महिला भएको तथा फरक पहिचान भएकै कारण विशिष्ट अवस्थामा रहेको कारण उनीहरुको समावेशीताको लागि उनीहरुको आयोगमा प्रतिनिधित्व र सवालमा काम गर्नु अति जरुरी छ ।
आदिवासी जनजाति धारा २६१ , थारु आयोग २६३, मधेशी आयोग धारा २६२, मुस्लिम आयोग धारा २६४ अन्तरिम संविधानमा परेको आयोगलाई निरन्तरता दिनु सकारात्मक काम कर्तव्य अधिकार किटान नगरेको । संवैधानिक भनिए तापनि कानूूनी (statutory status) हैसियत भएको । सक्षम र प्रभावकारी हुन सक्ने अवस्था अत्यन्त न्यून रहेको । सम्बन्धित समुदायको महिलाको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था नभएको । सम्बन्धित समुदायहरुको समस्था राजनीतिक, आर्थिक, समाजिक, साँस्कृति विभेद, बहिष्करण तथा संरचनागत हिंसासँग जोडिएको हुनाले ती सबै कुराको सम्बोधन गर्न तथा उनीहरुको अन्तर्रािष्ट्रय मानवअधिकारका दस्तावेजहरुले प्रत्याभूत गरेका अधिकारको अभ्यास भयो भएन भनी हेर्न सक्षम आयोग बन्नु पर्ने ।
नेपाली सेना सम्बन्धी व्यवस्था : २६७ (१) नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि यस संविधानप्रति प्रतिबद्ध समावेशी नेपाली सेनाको एक संगठन रहनेछ ।
(३) नेपाली सेनामा महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा संघीय कानून बमोजिम सुनिश्चित गरिनेछ ।
समावेशी सिद्धान्त रहेका महिला भित्रको पहिचानको आधारमा रहेको विविधतालाई नसमेटिएका भिन्न–भिन्न सामुदायिक पहिचान भएका महिलाहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न । देश प्रतिको जिम्मेवारी बहन गर्न समान अवसर प्रदान गर्न । राष्ट्रिय भावना सुदृढ गर्न ।
राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालन धारा २६९ (१) समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले धारा १७ को उपधारा
२) को खण्ड (ग) अन्तर्गत बनेको कानूनको अधीनमा रही राजनीतिक दल गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्न, गराउन वा सो प्रयोजनका लागि अन्य आवश्यक काम गर्न सक्नेछन् । (ग) दलको विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हुनु पर्छ ।
राजनीतिक दल खोल्न सकिने । विविधता झल्कने समावेशीको शिद्धान्त रहनु संविधानको धारा १८ (१) (२) को उल्लेख नभएको । विविध पहिचान भएका महिलाहरुको प्रतिनिधित्वमा सारभूत समानता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था नभएको । सामाजिक रुपान्तरण गर्न पर्याप्त नभएको । राज्यसंरचनामा संविधानले परिकल्पना गरेको महिलाहरुको समानुपातिक समावेशीतालाई व्यवहारिक (De-facto) रुपमा नै सुनिश्चित गर्न । समावेशी लोकतन्त्रलाई सुनिश्चित गर्न ।
राजदूत र विशेष प्रतिनिधि धारा २८२ (१) राष्ट्रपतिले समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नेपाली राजदूत र कुनै खास प्रयोजनका लागि विशेष प्रतिनिधि नियुक्ति गर्न सक्नेछ । समावेशीको सिद्धान्तको व्यवस्था यस्तो नियुक्ति जातीय तथा लिङ्गीय विविध रुपमा पुर्ण समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था नभएका महिलाले प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण अधिकारमा मधेशी महिला, आदिवासी जनजाति महिला, अल्पसंख्यक र दलित महिलाको समेत समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराइने छ भन्ने व्यवस्था सामाजिक तथा साँस्कृतिक ऐक्यबद्धता समितिले पहिलो संविधानसभामा

 

Date: 23 Dec 2015